ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
