ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।