ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਜ਼ਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।”
ਸਫ਼ਤਾ (ਐਸ.ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਮਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਇਸਾਇਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਸਾਇਕਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਨੇ ਬਾਇਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਸਾਇਕਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਮਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਮਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਵਾਇਸ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਅਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਗਜੀਵਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਮੌਕੇ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਪੂਰਬੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
