ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017’ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
