ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
