ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਓਸੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁੱਖੀ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 57 ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।