ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ- ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਗੜੀ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।