ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਾਨੁਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ (CCPA) ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 124ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਜਟ ਉਤੇ ਚਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੁਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਡਿੰਗ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਧੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਟੀਡੀਪੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
