ਹੁਣ Whatsapp ਅਤੇ Facebook ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਜੀ ਚੈਟ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-69 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵੀਟਰ, ਵਾਟਸਐਪ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ, ਗੂਗਲ, ਅਮੈਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਯਾਹੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ -79 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ, ਵਾਟਸਐਪ, ਯਾਹੂ, ਟਵੀਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।