ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ (ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2011 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ ਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ