ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਲਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਕੇਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।