ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਠੂਆ ‘ਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਐੱਸ. ਰਜਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਾਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।