ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਿਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।