ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
