ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 345 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸੂਬਾਈ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
