ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ‘ਤੈ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 161 ਕਰੋੜ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 141 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ “ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ? ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?”
ਐਫਆਈਆਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ। “ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ”।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2014 ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।”
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ, ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।”
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
