ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ –ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੈਂਟ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੀ।
