ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ : ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਮੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਪਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ 2500 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 306 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 352 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ, ਜੰਗ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੈਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
