ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਈ, 2025 : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਛੋਟ, ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ 2017 ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ 2022 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ” ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ), 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 6.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ), 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 74,38,734/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਆਰ.ਓ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਐਮ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੇਬਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
