ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ BBMB ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ…
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ -ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਕਿਸਾਨ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਥੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਚ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
