ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 6 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 173 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
