ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁਟਦਿਆਂ,ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ,ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 99ਫੀਂਸਦੀ ਸਰਪੰਚ,ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਅਵਾਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 538 ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 528 ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਰ. ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਨਗਰ ਕੌਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
