ਫੋਟੋ- ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ -ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਮਾਰਚ (ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ )- “ਆਪ ਸਰਕਾਰ” ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ,ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਗਨ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ,ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ !
