ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਵਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। 262 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ 252 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 33 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
