ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਮਾਸਾਚੂਸੈਟਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਓ ਟੂਲ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਸੰਘੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਟੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿਥਣੀ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰੋਲਾਈਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 7.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਕੁਲ ਸੰਘੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ 2.6% ਹੀ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
