ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ , 21ਦਸੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਯੂ ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ ਸੀ ਈ) ਨੇ 30
ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,71,484 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ 200 ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ ਸੀ ਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ 32% ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਤਨ ਵਾਪਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ
ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈ ਸੀ ਈ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐਸ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਟਰਿਕ ਲੀਚਲੀਟਨਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਮ ਹੋਮੈਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇ 40 ਹਜਾਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ ਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 6 ਹਜਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਹੋਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
