
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 3558 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।