ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 42ਵੀਂ ਏਸੀਐੱਮਐੱਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਤੇਲ, ਬੀਵਾਈ ਵਿਜੇੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਾਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 42ਵੀਂ ਏ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
