ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੈਪ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇਹੋ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਐਂਗਲ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਬੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਲੈਂਡ ਲਾਕ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
