ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
