ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਵ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਮਈ, 2024 ਤੱਕ, ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 8900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
