17 ਜੁਲਾਈ 2024-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਜਦੋਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ), ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
