11 ਜੂਨ: ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਂਗਾ।ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਕਲੀਨ ਸ਼ੈਰਿਲ ਰੋਜ਼ਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੇਨ ਗੈਲੇਗੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰੌਬ ਮੇਂਡੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
