ਪਟਿਆਲਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
