01, ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮੋਨੈਕੋ ਵਿਖੇ ਮੋਨੈਕੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦ (3000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮੋਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ/ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
