21, ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਡਲ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ’ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ “ਸਟਰੇਂਥਨਿੰਗ ਲਾਸਟ ਮੀਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼: ਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਫਰੌਮ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 84 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 428 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
