ਬਠਿੰਡਾ,21ਨਵੰਬਰ(ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
