21 ਨਵੰਬਰ 2023-ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ । ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਜਟ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫੰਡ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
