ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।