24, ਮਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।