19, ਮਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 7022 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 05 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਅਲਿੰਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1999 ਅਧੀਨ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ- ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਇਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿਮਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
