28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਐਮਐਨਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬੋਕਾਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਸ ਜਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ “ਸਹਿ-ਹੋਂਦ” ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਧਨਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
