ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਚ 55.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।