ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਚ ਕੀਤਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਰੱਦ : ਜਲਾਲ 

ਬਠਿੰਡਾ 4ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ):-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਫ਼ੀਸ ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।   ਜੇਕਰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਫੀਸ ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਅੱਡਾ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਦੀ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ।