ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਪਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਅਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਛੋਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੁੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਬਰਾਂ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਮਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ।
SAD writes to ECI to reconsider its earlier decision of total ban on election rallies & corner meetings. SAD demanded that small meetings are must for candidates to approach all sections of society. pic.twitter.com/9yVUZCH1Di
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) January 14, 2022
