ਸੰਗਰੂਰ 9 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੈੱਨ ਡਾਉਨ, ਟੂਲ ਡਾਉਨ’ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਭਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ
ਨ।
ਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਅਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਬਨਪਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਜੀਆ ਕਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈੱਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੁਜਰਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਤਾਈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੋਸ-ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ , ਮਾਣ- ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈੱਟਿਵ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
