ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ-2021-22 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ 2320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 2,277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 25.55 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 57,142 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 21,428 ਬੀਸੀ/ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ “ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਲਈ 2.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇ
ਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹਨ।
