ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ/ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਰੋਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ,2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
