ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿਚ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ 1932 ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 58 ਤਹਿਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 60 ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਧਾਰਾ 61 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਾਰਾ 63 (1) ਅਤੇ (63 (1) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 64 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ 1  ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 66 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 66 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 67 ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਫੀਸ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932  ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।