Menu

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 862 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 14 ਜਨਵਰੀ (ਰਿਤਿਸ਼) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਯੂ. ਟੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 14.01.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਪਰਾਧਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 436-ਏ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਯਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, (ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾਤੀਆ ਦੀ ਸਮੀਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੱਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਬ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25.03.2020 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (41) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 862 ਹਵਾਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਬ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਯਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੰੁਦਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਾਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ, 2011 ਅਧੀਨ ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤਾ, ਮੌਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ, ਹੱਤਿਆ ਰੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ, ਮੌਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਹੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ (80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ) ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ (40 % ਤੋਂ 80 % ਤੱਕ), ਸਰੀਰ ਨੂੰ 25 % ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਨ ਜ਼ਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 1968 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 01638-261500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਦਵ;ਤ਼।ੰਿਾ”ਬਚ;ਤ਼।ਪਰਡ।ਜਅ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Listen Live

Subscription Radio Punjab Today

Our Facebook

Social Counter

  • 18051 posts
  • 0 comments
  • 0 fans

Log In